Views



*मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी -- आ.राणाजगजितसिंह 
पाटील*

उस्मानाबाद/इकबाल मुल्ला

मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री मा. ना. उद्धवजी ठाकरे यांना दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा समाजाने आपल्या न्याय  हक्कासाठी 'न भूतो न भविष्यति'असे शिस्तबद्ध मराठा क्रांती मुक मोर्चे काढून एक आदर्श निर्माण केला आहे. आपल्या संयमी संघर्षातून राज्य सरकारकडे साद घातली व तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. ना. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण दिलं. ते उच्च न्यायालयात टिकवलंही, हे स्पष्ट वास्तव आहे.आता याच्या अधिकच्या संदर्भात मी जात नाही.  कारण ते सर्व काही जनतेपुढे आहे. राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचा अधिकारच नाही, असे कारण पुढं करत १०२ व्या घटना दुरूस्तीचा दाखला देण्याचे काम राज्य सरकार सातत्याने करत आले. पंरतु आता केंद्र सरकारने १०२ व्या घटना दुरूस्ती संबधी योग्य ती पावलं उचचली आहेत आणि संसदेत  १२७ वी घटना दुरूस्ती  विधेयक मांडून आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे राज्य सरकारला आता एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकारही प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कुठलेही आढे - वेढे न घेता अथवा कारणे सांगण्यात वेळ न घालवता मराठा समाजाला न्याय  देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही अनुसरणे आवश्यक आहे.  कारण आत्ताही आपण ५०% मर्यादेवर बोट ठेवत परत केंद्रावरच जबाबादारी ढकलत आहात. पंरतु ५० टक्क्यांच्या मर्यादे संदर्भात इंद्रा सहानी निकालानुसार हे अगदी स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी परिस्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. पण मुळात आपल्या सरकारने मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी कुठलेच पाऊल उचलले नाही, तर एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी परिस्थिती कशी सिद्ध होईल. यावरून राज्य सरकारला  मराठा आरक्षण न्यायालयीन कचाट्यात अडकावायचे आहे का? अशी शंका येते. त्यामुळे  सर्वात आधी मराठा समाजाला आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करणे अत्यावश्यक आहे. आता गठीत करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगात मराठा समाजाला किती प्रतिनिधित्व आहे? याचा विचार होणं गरजेच आहे. कारण ज्या समाजाचं दुख: समजून घ्यायचं आहे, त्या समाजातील जाणती मंडळी व अभ्यासकांना मागासवर्ग आयोगात स्थान असणं गरजेचं आहे. गायकवाड आयोगात मराठा समाजाला प्रतिनिधत्व असल्यामुळेच तत्कालीन फडणवीस सरकारला मराठा समाजाचा इंपेरिकल डेटा गोळा करून मागास ठरवता येणं शक्य झालं. गायकवाड आयोग वगळता आत्तापर्यंत जेवेढेही आयोग स्थापन करण्यात आले त्यांना मराठा समाजाला मागास ठरवता आले नव्हते, ही बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे. मराठा समाजाला न्याय देणं ही सर्वस्वी आता राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मराठा समाज आता कोणत्याच टोलवा टोलवीला सहन करणार नाही. या विषयाचं गांभीर्य राज्य सरकारला व सत्तेतील मराठा नेत्यांना लक्षात येणं गरजेचं आहे. आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून तत्परतेने मराठा समाजाच्या मागास असण्याच्या संदर्भातील शास्त्रीय डेटा गोळा करण्यासंबंधी मागासवर्ग आयोगाला निर्देश द्याल व मागासवर्ग आयोगात मराठा समाजाला योग्य ते प्रतिनिधित्व द्यालं अशी अपेक्षा आ.राणाजगजितसिह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
 
Top