*ठाकरे सरकारच्या ढिसाळपणामुळे शिक्षणाचा बोजवारा मनमानी शुल्क आकारणीस सरकारचा छुपा पाठिंबा -- भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे*
उस्मानाबाद/इकबाल मुल्ला
शैक्षणिक शुल्कनिश्चितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने खुंटीवर टांगल्यामुळे हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सोसावा लागत आहे. शुल्कनिश्चितीबाबत दिरंगाई करून ठाकरे सरकार जाणीवपूर्वक शाळाचालकांना मनमानी शुल्कआकारणीस मुभा देत असल्याने विद्यार्थी व पालकांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून तातडीने शैक्षणिक शुल्क निश्चित न केल्यास पालकांच्या असंतोषाचा जो उद्रेक होईल त्याला तोंड द्यावं लागेल, असा इशारा भाजपाचे उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी दिला आहे. जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी म्हटले आहे की, गेल्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्यानंतर यंदाही ऑनलाईन शाळा सुरू असतानाही शाळांकडून सक्तीने जबर फी आकारणी केली जात असल्याने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. कोरोनामुळे उत्पन्न घटले असतानाच शाळांच्या मनमानीस मुभा देऊन ठाकरे सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे. एक तर शैक्षणिक वर्ग सुरू नसल्याने शाळांच्या आस्थापना खर्चात मोठी बचत झाली आहे, दुसरीकडे पालकांना मात्र, ऑनलाईन शिक्षणासाठी संगणक, इंटरनेट सुविधांच्या वाढत्या खर्चाचे नवे ओझे पेलावे लागत आहे. सरकारकडून कोणतीही मदत नाहीच, उलट लुबाडणुक करणाऱ्यांकडे डोळेझाक करून सरकारने सामान्य कुटुंबांचे जिणे संकटात टाकले आहे. शुल्कनिश्चितीच्या प्रस्तावावर धूळ साचूनही त्यावर निर्णय घेण्यात दिरंगाई करून सरकार कोणाचे हितसंबंध जपत आहे, हे पालकांच्या लक्षात येऊ लागले असून कोरोनाचे कारण देत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळणाऱ्या सरकारच्या विरोधातील असंतोषाचा उद्रेक होण्याची वाट न पाहता तातडीने भरमसाठ फी आकारणीला चाप लावून शिक्षणव्यवस्था रुळावर आणावी, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी केली आहे. ते पुढे म्हणाले की, शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत (आरटीई) द्यावयाचे प्रवेशही अनेक शिक्षण संस्थांनी नाकारले आहेत. आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क गेले दोन वर्ष शासना कडून आले नसल्याने असे प्रवेश नाकारले जात असल्याचे कारण शिक्षण संस्थांकडून दिले जात आहेत. आघाडी सरकारच्या दिरंगाईचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
शाळा बंद असल्यामुळे शाळांमधील ज्या सुविधा विद्यार्थी वापरत नाहीत त्याचे शुल्क आकारू नये असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्था संपूर्ण फी एकरकमी भरण्याची सक्ती पालकांवर करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. फी न भरल्यास ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला जात नसल्याने विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांपासून विद्यार्थी वंचित राहणार असून यासाठी राज्य सरकार जबाबदार राहील, असा इशाराही जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी दिला आहे.शिक्षण हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने संतापाचा उद्रेक होण्याची वाट न पाहता शिक्षणाचा बोजवारा उडविणाऱ्या संस्थांच्या मनमानीस आळा घालावा, असेही म्हंटले आहे.