*मानवी हक्क न्यायालयातील खटले चालविण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करावी ! मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृतीचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन!*
उस्मानाबाद/इकबाल मुल्ला
सत्र न्यायालया मध्ये मानवी हक्क न्यायालयात विशेष सरकारी वकीलाची नेमणूक करण्याची मागणी मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृतीच्या वतीने शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे याकडे लक्ष वेधण्याकरीता संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष विकास कुचेकर, संस्थेचे विधी सल्लागार कमिटीचे अध्यक्ष अॕड.सचिन झालटे-पाटील, संचालक आण्णा जोगदंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली मानवीहक्क संरक्षण व जागृती संस्थेच्या वतीने लोहारा तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, मानवीहक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ पासून आजपर्यत या अधिनिमातील कलम ३० व ३१अन्वये तरतुदीची अंमलबजावणी झालेली नाही. याची महाराष्ट्र शासनाने अंमलबजावणी करावी. मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम कलम ३० नुसार सत्र न्यायालय हे मानवीहक्क न्यायालय असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु सत्र न्यायालयाच्या ठिकाणी मानवीहक्क न्यायालय असल्याचे फलक लावण्यात आलेले नाहीत. ते त्या ठिकाणी मानवी हक्क न्यायालय असल्याचे फलक लावण्यात यावेत तसेच या अधिनियमातील कलम ३१ नुसार मानवीहक्क न्यायालयातीलल खटले चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकीलाची नेमणूक करावी आणि मानवीहक्क संरक्षण अधिनियम १९९३च्या कलम ३० व ३१ प्रमाणे सत्र न्यायालया हे मानवीहक्क न्यायालय असल्याचे फलक लावून, सरकारी वकिलाची नेमणूक करून सर्व वर्तमानपत्रातून जनजागृती करीता प्रसिद्धी करण्यात यावी. अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
या निवेदनावर मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृतीचे जिल्हाध्यक्ष तथा पत्रकार अब्बास शेख, उपाध्यक्ष यशवंत भुसारे, कालिदास गोरे जसवंतसिंह बायस, विवेकानंद स्वामी, धनराज बिराजदार,किरण सोनकांबळे, बालाजी यादव, प्रणिल सूर्यवंशी, पवन चौधरी, शिवकुमार स्वामी, विनायक पाटील, बाजीराव पाटील, अजीम शेख, डिंगबर कांबळे, सलीम मुजावर, बालाजी माटे, यांच्यासह आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.