*समर्थ बुथ सशक्त केंद्र* कार्यक्रम अंतर्गत लोहारा तालुका भाजपाच्या वतीने लोहारा शहरात व तालुक्यातील आष्टा मोड येथे बैठक संपन्न*
उस्मानाबाद/इकबाल मुल्ला
भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लोहारा तालुका प्रभारी अॅड.अनिल काळे यांच्या नेतृत्वात *समर्थ बुथ सशक्त केंद्र* कार्यक्रम अंतर्गत लोहारा शहरात व तालुक्यातील आष्टा मोड येथे दि.20 मार्च 2021 रोजी बैठक घेण्यात आली. यावेळी तालुक्यातील आष्टा मोड येथे भाजपा तालुकाध्यक्ष राजेंद्र पाटील यांनी मार्गदर्शन करुन राज्यातील सर्व घटकांना संकटात धकलणाऱ्या शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आघाडी सरकारच्या कारणाम्याची माहिती सांगुन या महाविकास आघाडी सरकारचा खरा चेहरा उघड केला. यावेळी भाजपा तालुका सरचिटणीस शिवशंकर हत्तरगे, पं.स.सदस्य वामन डावरे, माजी सैनिक आघाडी तालुकाध्यक्ष गहीनीनाथ कागे, काशीनाथ घोडके, महादेव कोरे, अनिल आडे, बुथ प्रमुख व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
_____________________________________________
लोहारा शहरातही बैठक घेण्यात आली. यावेळी भाजपा लोहारा तालुका सरचिटणीस इकबाल मुल्ला यांनी
केंद्र सरकारच्या योजना व कार्य या विषयी माहिती सांगुन सविस्तर मार्गदर्शन केले. यावेळी भाजपा लोहारा तालुका उपाध्यक्ष प्रशांत माळवदकर, किसान मोर्चा आघाडी लोहारा तालुकाध्यक्ष बालाजी सोनटक्के, यांच्यासह शहरातील नागरिक उपस्थित होते.
____________________________________________
आष्टा मोड येथील बैठकीत तालुकाध्यक्ष राजेंद्र पाटील मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत देऊ ही बांधावर जाऊन दिलेले आश्वासन मुख्यमंत्री विसरून गेले. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पुरेशीही मदत दिली नाही. व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी देखील दिला नाही. व कर्जमाफीची योग्य अंमलबजावणी केली नाही. व तसेच कोरोनाच्या संकटात शेतकऱ्यांना किंवा इतर घटकांना राज्य सरकारने स्वतःहून मदत केली नाही. बोंड, आळी सारख्या समस्यांवर शेतकऱ्यांना दिलासा दिला नाही. याच सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना युरिया साठी पुन्हा रांगेत उभे राहण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ आली. पीक विमा योजनेचा लाभ मिळणे कठीण झाले आहे. व लॉकडाऊन नंतर राज्यातील जनतेला भरमसाठ वीज बिले देण्यात आली. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने जनतेला वीजबिल बाबतीत कांही दिलासा देखील दिला नाही. परंतु उलट शेतकऱ्यांना व लाखो सामान्य नागरिकांना विज बिल तोडण्याच्या नोटिसा पाठविल्या. अखेर भारतीय जनता पार्टीने आंदोलने केली व विधिमंडळात आवाज उठविल्यानंतर सरकारने या कारवाईला स्थगिती दिली. परंतु मुळ वीजबिलाचा प्रश्‍न अद्याप पर्यंत सोडविलेला नाही, असे यावेळी सांगितले.