*उस्मानाबाद जिल्हयाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वपुर्ण असलेले अनेक प्रकल्प शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. तरी जिल्हयातील प्रलंबित विकास कामांबाबत सबंधित मंत्री महोदय व अधिकारी यांची विधानसभा अध्यक्षांकडे बैठक बोलवावी -- आ.राणाजगजितसिंह पाटील*
उस्मानाबाद:-(इकबाल मुल्ला)
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वपुर्ण असलेले अनेक प्रकल्प शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. या बाबत मुख्यमंत्र्यांसह राज्य मंत्रीमंडळातील सदस्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला, आग्रही मागणी केली. परंतू सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे, त्यांना देखील अत्यंत तोकडी मदत करण्यात आली आहे. जिल्हयाच्या विकास कामांसह प्रमुख अडचणी अधिवेशनात मांडल्यानंतर न्याय मिळेल ही अपेक्षा होती. परंतू अधिवेशनाचा अत्यल्प कालावधी व चर्चेसाठी उपलब्ध झालेला मर्यादीत वेळ लक्षात घेता ही संधी उपलब्ध न होवू शकल्याने जिल्हयातील प्रलंबित विकास कामांबाबत सबंधित मंत्री महोदय व अधिकारी यांची विधानसभा अध्यक्षांकडे बैठक बोलवावी अशी मागणी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्ष ना.नाना पटोले यांच्याकडे केली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार येवून 1 वर्ष उलटून गेले. जिल्हयाने शिवसेनेला 4 पैकी 3 आमदार दिले, मुख्यमंत्री पदही शिवसेनेकडेच आहे, त्यामुळे जिल्हयातील जनतेला या सरकारकडून मोठया अपेक्षा होत्या. जिल्हयातील प्रलंबित विकास कामांना गती मिळेल अशी आशा होती. परंतू वारंवार मागणी करूनही प्रलंबित विकास कामांबाबत निर्णय होत नाहीत. अनेक विषयांमध्ये केवळ मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवायचे आहेत, ते देखील पाठविले जात नाहीत. प्रलंबित विषयांना न्याय मिळावा यासाठी मंत्र्यांना जिल्हा बंदी करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता, परंतु ग्रामपंचायतींची आचार संहिता लागू झाल्याने मंत्री जिल्ह्यात येणार नाहीत. तरी देखील या मागण्यांसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आंदोलने करण्यात येणार आहेत. सरकारकडून जिल्हावासियांना न्याय मिळत नसल्याने विषयांचे गांर्भीय लक्षात घेवून जिल्हयातील महत्वाचे प्रलंबित विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे मांडले आहेत.
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचा नॅशनल इन्फ्रा पाईपलाईन योजनेमध्ये समावेश करण्याची केंद्राला शिफारस करणे, कौडगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये टेक्निकल टेक्सटाईल हब उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविणे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने केंद्र सरकारला सादर करणे, नगर - बीड - परळी रेल्वेमार्गा प्रमाणे सोलापूर - तुळजापूर - उस्मानाबाद रेल्वे मार्गासाठी 50 टक्के वाटा राज्य शासनाने उचलणे, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारने राज्य सहकारी बॅंकेला थकहमीची रक्कम वर्ग केली आहे. त्याप्रमाणे तेरणा व तुळजाभवानी सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाने दिलेली थकहमीची रक्कम जिल्हा बॅंकेला वर्ग करणे, या बाबी शासन स्तरावर अनेक दिवसापासुन प्रलंबित आहेत. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून देखील राज्यातील अनेक प्रकल्पांना निधी मिळाला, विषयांना न्याय मिळाला परंतू उस्मानाबादची मात्र घोर निराशा करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हावासियांना न्याय देण्यासाठी संबंधित मंत्री व अधिकारी यांची आपल्याकडे बैठक बोलावून जिल्हयाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वपुर्ण असलेले प्रकल्प मार्गी लावावेत अशी मागणी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्ष ना.श्री.नाना पटोले यांच्याकडे केली आहे.