विरोधकांकडे ठोस मुद्दा नसल्याने शेतकरी विधेयकावरून दिशाभूल करण्याचे काम सुरु - केंद्रीय ग्राहक संरक्षण व अन्नपुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, मराठा आरक्षणाची बाजी मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी
उस्मानाबाद:-(इकबाल मुल्ला)
2014 साली सपाटून मार खाललेल्या विरोधकांकडे आजपर्यंत म्हणजेच सहा वर्षात जनतेमध्ये जाण्यासाठी एकही ठोस मुद्दा त्यांच्याकडे नव्हता. मात्र आता नुकतेच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताची दोन बिले पारित करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केल्यामुळे त्यांचे भांडवल करून शेतकऱ्यांसह जनतेमध्ये गैरसमज पसरवण्याचे काम विरोधकांकडून करण्यात येत असल्याचा टोला केंद्रीय ग्राहक संरक्षण व अन्नपुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.4 आॅक्टोबर 2020 रोजी लगावला. उस्मानाबाद येथील प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस तथा आ. सुजितसिंह ठाकूर, भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, खा.भागवत कराड, जिल्हा प्रभारी रमेश पोकळे, बुध्दीजीवी प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक तथा भाजप माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य ॲड.मिलिंद पाटील, जिल्हा सरचिटणीस ॲड.नितीन भोसले, जिल्हा सरचिटणीस माधव पवार, जिल्हा सरचिटणीस आदम शेख, जिल्हा सरचिटणीस प्रदिप शिंदे, ॲड.खंडेराव चौरे, ॲड.व्यंकटराव गुंड, प्र.का.स. अनिल काळे, प्र.का.स.सतीश दंडनाईक, प्र. का.स. अविनाश कोळी, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष राजसिंहा राजेनिंबाळकर, इंद्रजित देवकते, माजी जि.प.अध्यक्ष नेताजी पाटील, जि.प.समाज कल्याण माजी सभापती तथा भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष अभय भैय्या चालुक्य पाटील, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल पाटील, जि.प.समाज कल्याण सभापती दिग्विजय शिंदे, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष माधुरी गरड, आदीसह पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पुढे बोलताना रावसाहेब दानवे म्हणाले की, 2012 -- 13 साली समिती नियुक्त करून त्याचा अहवाल आल्यानंतर असे लक्षात आले की, पूर्वीच्या यूपीएच्या काळात 92 हजार कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. कारण शेतकऱ्यांकडे केवळ तंत्रज्ञान उपलब्ध नसल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी व उत्पन्नात वाढ करून ते दुप्पट करण्यासाठी एनडीए सरकारने पीक विमामध्ये व इतर योजनांत बदल करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. शेती क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान व गुंतवणूक उपलब्ध करून देण्यासाठी हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे तयार करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केल्यामुळे फळे व भाजीपाल्यांची नासाडी होणार नाही असे सांगून ते म्हणाले की, केवळ जनतेमध्ये गैरसमज पसरविण्यासाठी विरोधकांकडून या शेतकरी विधेयकास विरोध करण्यात येत असून ते चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे विधेयक तयार करण्यापूर्वी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी बोलविली होती. त्यामध्ये मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ व पंजाबचे कृषिमंत्री यांनी देखील उपस्थित राहून त्यांनी या यासाठी काही शिफारशी केल्या होत्या. त्या शिफारशींचा देखील या बिलामध्ये समावेश केला असून आता आपली प्रतिमा मलीन होते की काय ? या धास्तीने ते आता विरोध करू लागलेले आहेत असा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला. तसेच मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असल्यामुळे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून व्हीव्हीएम किसान योजनेंतर्गत 10 कोटी शेतकऱ्यांना 93 हजार कोटी रुपये वितरित केले असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, या विधेयकामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार आहे. कारण शेतकऱ्यांना आपला माल विक्री करण्यासाठी बाजार समितीमध्ये घेऊन गेल्याशिवाय पर्याय नव्हता. मात्र त्या ठिकाणी केवळ परवानाधारक व्यापाऱ्यांना तो माल खरेदी करण्यासाठी बोली करण्याचा अधिकार होता. तर इतर जिल्ह्यातील व्यापारी त्या ठिकाणी येऊन खरेदी करू शकत नसल्यामुळे 1 हजार 700 रुपये दराच्या पुढे बोली जात नव्हती. परंतू या विधेयकामुळे हे बंधन उठल्यामुळे कोणीही ज्यांना व्यापाऱ्याचे लायसन नाही अशा व्यक्तीला देखील वाढीव दराने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. इतकेच नाही तर शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यासाठी व्यापारी शेतकऱ्यांच्या थेट शेतात व बांधावर जाण्याची देखील मुभा देण्यात आली असल्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये माल आणण्यासाठी करावा लागणाऱ्या खर्चात देखील आपोआप बचत होणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्याला परवडत असेल तरच तो आपला माल व्यापाऱ्याला विकायचा किंवा नाही ? याचा देखील निर्णय शेतकऱ्याला करण्याची यामध्ये तरतूद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नव्हत्या. मात्र या माध्यमातून ते बंधन उठल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना एक प्रकारे या जोखडातून मुक्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक बजेटमध्ये तरतूद केली असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.