अनुसुचित जमातीचे अभ्यास समितीचे अध्यक्ष मंञी छगनभुजबळ यांना आ.रमेश पाटील यांनी निवेदन देऊन कर्मचारी बांधवाना सेवा संवर्क्षण देण्याची केली शिफारस…..
मुंबई:-
अनु.सुचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना नौकरीत संरक्षण द्यावे असे निवेदन
दिनांक : 07/09/2020 रोजी आ.रमेश पाटिल यांनी पावसाळी अधिवेशना प्रसंगी अनुसुचित जमाती अभ्यास समितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन अनेक अनुसूचित जमातींच्या दाखल्यावर तसेच प्रमाणपत्रांवर महाराष्ट्र शासना मध्ये नौकरी करत असलेल्या शासकीय व निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जातीचा दाखला व प्रमाणपत्रांसाठी काही अधिका-यांना जानिवपूर्वक सुडबुध्दीने अवैध ठरविलेले आहे,ज्यांनी वर्षानुवर्षे शासनाची सेवा केलेली आहे यावर सविस्तर चर्चा केली.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे त्यांच्या वर कार्यवाही करायचे आदेश महाराष्ट्र शासन बंधनकारक करत असून त्याचाच परिणाम महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असलेल्या हजारो कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबावर उपास मारीची वेळ येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने माणुसकीच्या दृष्टीकोणातुन त्या सर्व कर्मचा-यांना अधिसंख्यपदे निर्माण करून 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे 11 महिन्यांकरिता किंवा ते सेवानिवृत्त होईपर्यत सेवेत ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. सदरच्या शासन निर्णयावर 12 जुन 2020 रोजी महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र. बीसीसी 2019/प्र.क्र. 581/16-ब- या प्रमाणे त्यांना अधिसंख्या पदावर नेमणूक दिल्या नंतर त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवा विषयक व सेवानित्त विषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी मंञी छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गटीत झालेली आहे.
आ. रमेश पाटील यांना पावसाळी अधिवेशनात , महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय व निमशासकीय सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना माणुसकीच्या दृष्टी कोणातून व त्यांच्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी सहानुभुतीपूर्वक विचार करून आपण त्यांना अधिसंख्य पदावर कार्यरत करून त्यांना सेवानिवृत्ती पर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या विविध कार्यालयात कार्यरत ठेवावे व त्यांचे द्यावयाचे सेवासमाप्ती निवृत्तीचे लाभ सुध्दा मिळावे, या करीता शिफारस केली आहे.त्यावर अध्यक्ष छगन भुजबळ व सदस्य धनंजय मुंडे यांनी याचा लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेऊ असे म्हटले आहे.व अश्वासन दिले आहे.