एसटीला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी इंटकचे एसटी बचाव आंदोलन.
कळबं -(प्रतिनिधी)
कोरोना (कोव्हीड-१९) या महामारीमुळे केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने दि. २३ मार्च २०२० पासून एस.टी. बस सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सदर निर्णयामुळे एस.टी. महामंडळाचे दररोज २२ कोटी रुपयाचे उत्पन्न बुडत असून २१०० कोटी रूपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच एसटीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मे महिन्याचे ५० टक्केच वेतन देण्यात आले या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात यावे यासह विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी १ जुलै रोजी एसटी बचाव-कामगार बचाव आंदोलन कळब येथील तहसील कार्यालयसमोर महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने आ गार अध्यक्ष शिवाजी बांगर सचिव बळीराम कवडे,विभागीय सहसचिव दत्ता मुंडे ,विभागीय उपाध्यक्ष नामदेव जगताप,सहसचिव धंनंजय बीटे,दत्तात्र्य इके यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
देशातील सर्वसामान्य जनतेला दळणवळणासाठी किफायतशीर दरात "ना नफा ना तोटा” या तत्वावर राष्ट्रीयकरणाच्या माध्यमातून वाहतुक व्यवस्था करण्यासासठी केंद्र सरकारने प्रवाशांच्या सेवेसाठी मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० अन्वये राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची निर्मिती देशातील सर्व राज्यात करण्यात आलेली आहे. मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० मधील कलम ४७ अंत्भूत करण्यात आल्यानंतर मुंबई राज्यासाठी विषेश तरतूद करण्यात आली. मुंबई राज्याने अधिसूचना क्रमांक १७८०/५ दि.१४.४.१९५२ अन्वये मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० मधील कलम ३ नुसार राज्यातील सर्व जिल्हयांचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य ६७ लाख जनता दररोज एस.टी. बसने प्रवास करीत असुन गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहीनी म्हणून एस.टी. बस ओळखली जाते.
परंतु आज गोरगरीबांची जीवनवाहनी आर्थिक संकटात सापडली आहे. राज्यातील विविध महामंडळे व शासनाचे अनेक विभाग हे उत्पादन न देणारे व त्यातून शासनाला कोणताही आर्थिक फायदा नसताना देखील शासन अशी महामंडळे व शासकीय विभागाचा संपूर्ण आर्थिक भार उचलत आहे. परंतू एस.टी. महामंडळ हे शासनाला विविध कराच्या स्वरूपात आर्थिक लाभ व उत्पादन देणारे महामंडळ असूनसुध्दा त्याप्रमाणात कोणतेही ठोस आर्थिक सहाय्य केले जात नाही ही शोकांतिका आहे.याउलट उत्पादन अथवा कोणताही आर्थिक फायदा नसलेल्या महामंडळातील कर्मचा-यांना मात्र शासन आर्थिक लाभ देत.मात्र मार्ग परिवहन मह्यमंडळ अधिनियम १९५० मधील कलम २३ अन्वये ठरल्याप्रमाणे राज्य शासन व केंद्र शासन यांनी २:१ या प्रमाणात महामंडळास भांडवल देण्याची तरतुद करण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडेे एकूण भांडवल ३२०२.९९ कोटी एवढे असून त्यापैकी राज्य शासनाचे ३१४६.२२ कोटी रुपये तर केंद्र शासनाचे ५६.७७ कोटी रूपये एवढे भांडवल आहे. देशातील विविध राज्यातील मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवाशी कर व मोटार वाहन कर यांच्या अहवालातून स्पष्ट होते की महाराष्ट्र राज्यातील प्रवाशी कर सर्वाधिक आहे, गुजरात सरकारने प्रवाशी कराचा दर ७.५२ टक्के केला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील प्रवासी कराचा दर १७.५ टक्के एवढा आहे. सदर प्रवाशी करामुळे खाजगी व अनाधिकृत वाहतुकीला तोंड देणे महामंडळास कठिण होत आहे. मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० अंतर्गत स्थापन केलेल्या विविध राज्यातील मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सार्वजनिक वाहतुक उपक्रमास संबंधित राज्य राज्याच्या शासनाने अर्थसहाय्य केले आहे. त्यामध्ये गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगना, उत्तरप्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, गोवा, उत्तराखंड या राज्यांतील सरकारने प्रवाशी कर कमी ठेवण्याबरोबर तेथील राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास बस खरेदीसाठी, बस स्थानक बांधकाम, संगपीकरण, नविन यंत्र सामुग्री खरेदी, कर्जाचे भांडवलात रुपांतर करणे अशा विविध बाबींकरीता आर्थिक सहाय्य राज्य मार्ग परिवहन महामंडळांना दिले जाते. परंतू त्या तुलनेने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास महाराष्ट्र शासन आर्थिक सहाय्य करत नाही.
देशातील सर्व राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचा-यांना शासकिय कर्मचा-याइतके वेतन अदा केले जाते परंतू महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचा-यांचे वेतन अत्यंत कमी असून महाराष्ट्र राज्यातील शासकिय, निमशासकीय, इतर महामंडळ व मंडळातील कर्मचा-यांपेक्षा कमी आहे. सध्या कमी वेतनामुळे एस.टी. कर्मचा-यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कर्मचा-यांच्या मुलभुत गरजा भागविणे शक्य नाहीत. तसेच पगार कपातीमुळे कर्मचारी व त्यांच्या कुटूंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच जुन महिन्यामध्ये एस.टी. कर्मचा-यांच्या पाल्याच्या शाळेत प्रवेश घेणे, शैक्षणिक साहित्य खरेदी, प्रवेश फि अदा करणे या खर्चात वाढ झालेली आहे.आशा मागण्यासह
१) रा.प. महामंडळास कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबुत करण्याच्या हेतुने १००० कोटी रुपये अनुदान देण्यात यावे.
२) माहे मे देय जुन, २०२० या महिन्याचा उर्वरीत ५० टक्के वेतन तात्काळ देण्यात यावे.
३) माहे जुन देय जुलै, २०२० या महिन्याचे वेतन देय असलेल्या तारखेस देण्यात यावे.
४) एस.टी. कर्मचा-यांना शासकिय कर्मचा-यांप्रमाणे वेतन देण्यात यावे.
५) देशातील इतर राज्याप्रमाणे प्रवाशी कर १७.५ टक्के ऐवजी ७ टक्के आकारण्यात यावा.
६) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व टोल टॅक्स माफ करण्यात यावा.
७) मोटार वाहन कर माफ करण्यात यावा.
८) डिझेल वरिल व्हॅट कर माफ करण्यात यावा.
९) स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मालमत्ता कर माफ करण्यासंदर्भात शासनाने आदेश पारित करावेत.
१०) वस्तु व सेवा करात सुट देण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात यावी.
११) परिवर्तन बस खरेदीसाठी शासनाने आर्थिक सहाय्य करावे.
१२) एस.टी. महामंडळास आर्थिक दृष्टया सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करावी.
१३)खाजगी कंत्राटे रद्द करावीत.
१४) मागील चार वर्षातील झालेल्या कामाच्या खर्चाची श्वेत पत्रिका काढावी.
१५) कंत्राटी अधिका-यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था मजबूत करण्याच्या हेतुने तसेच राज्यातील गोरगरीब शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, विविध सवलतीधारक, सर्वसामान्य जनतेला किफायतशीर दरात दर्जेदार सेवा देण्याच्या दृष्टीने वरिल मागण्यांची पूर्तता करून एस.टी. महामंडळास आर्थिक सहाय्य करून सक्षम करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. उध्दवजी ठाकरे यांच्याकडे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने तहसीलदार मंजुषा लटपटे यांच्या मार्फत निवेदन मागणी केली. यावेळी संघटनेचे शिवाजी बांगर ,दत्ता मुंडे,बळीराम कवडे,नामदेव जगताप,दत्तात्र्य इके ,धंनजय बीटे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.