*पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे ४५ हजार अंमलदारांचे स्वप्न लाल फितीतच आडकले*
मुंबई:-
पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे ४५ हजार अंमलदारांचे स्वप्न लाल फितीत
मुंबई : वर्षानुवर्षे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील सुमारे ४५ हजार अंमलदारांचे पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न साकारण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर घेतलेला निर्णय दोन महिन्यांनंतरही लाल फितीत अडकून पडला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांची मान्यता मिळूनही शासन निर्णयाचा प्रस्ताव दोन महिन्यांपासून विविध टेबलांवरच फिरत असल्याने पोलीस दलात नाराजी व्यक्त होत आहे.
वर्षानुवर्षे सेवेनंतरही राज्यातील पोलिसांना उपनिरीक्षक या अधिकारी पदापर्यंत पोहोचता येत नव्हते. सध्या पोलीस शिपायांना सर्वसाधारण १२ ते १५ वर्षांनंतर पदोन्नती मिळत असते. पोलीस अंमलदारांना पदोन्नती साखळीमध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार, साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अशा तीन पदोन्नतीच्या संधी मिळतात. सर्वसाधारणपणे एका पदावर १० वर्षे सेवा कालावधीनंतर पदोन्नती मिळायला पाहिजे, पण वरच्या श्रेणीतील पदसंख्या कमी असल्यामुळे पदोन्नती मिळण्यास बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे सध्या साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक या पदावर ३ वर्षे सेवा पूर्ण होण्याआधीच अनेकजण सेवानिवृत्त होतात किंवा काही अंमलदार हे पोलीस हवालदार पदावरूनच सेवानिवृत्त होतात. या सर्वांना पोलीस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीची संधी मिळावी यासाठी पदोन्नतीमधील मधली काही पदे व्यपगत करीत कमी कालावधीत पदोन्नतीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे पोलीस शिपाई संवर्गातील अंमलदारास कमी कालावधीत पदोन्नतीच्या ३ संधी कमी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल.
पोलीस महासंचालकांनी यासदंर्भात पाठविलेल्या प्रस्तावास तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मान्यता दिल्यानंतर १४ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आणि शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करण्याचे आदेशही ठाकरे यांनी गृह विभागास दिले होते.
पदोन्नतीच्या या निर्णयाचा थेट फायदा येत्या काही महिन्यांत सुमारे ४५ हजार हवालदार, साहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक यांना होणार आहे. त्यामुळे पोलीस दलात आनंदाचे वातावरण पसरले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय दोन महिन्यांनंतरही लाल फितीत अडकला आहे. या बाबतच्या शासन निर्णयाची नस्ती गृह, सामान्य प्रशासन, वित्त, विधि व न्याय अशा विभागांमध्येच फिरत असल्याने अजूनही शासन निर्णय निघू शकलेला नाही. त्यामुळे पोलिसांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
पोलिसांच्या पदोन्नती संदर्भातील शासन निर्णयाची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झाली असून लवकरच निर्णय जारी केला जाईल. – दिलीप वळसे-पाटील, गृहमंत्री