*सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम दिल्याबद्दल नगराध्यक्ष राजेनिंबाळकर यांच्यासह उपाध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांचा सत्कार*
उस्मानाबाद/इकबाल मुल्ला
उस्मानाबाद नगर परिषद कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी देण्यासाठी प्रयत्न करून ती रक्कम त्यांना मिळवून दिली. ही रक्कम दिल्याबद्दल नगर परिषद कर्मचारी संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष दिपक तावडे व सचिव रावसाहेब शिंगाडे यांच्या हस्ते नगर परिषदेच्या कार्यालयात नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर, उपाध्यक्ष आबा इंगळे व मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे यांचा दि.5 ऑगस्ट 2021 रोजी सत्कार करण्यात आला. राज्यातील नगर परिषद, नगर पंचायतमधील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन श्रेणी लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सुधारित वेतन श्रेणी दि.1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यास व प्रत्यक्ष वेतन दि.1 सप्टेंबर 2019 पासून मान्यता देण्यात आलेली आहे. तर दि. 1 जानेवारी 2016 ते 31 ऑगस्ट 2019 या कालावधीतील थकबाकी सन 2019 - 20 पासून समान पाच वार्षिक हप्त्यात देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी दि.12 जुलै रोजी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले होते.
याची दखल घेऊन राज्य शासनाने त्यांची थकित रक्कम देण्यास मान्यता देताच नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी संबंधित विभागाला सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकातील पहिला हप्ता काढण्यास तात्काळ सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार दि. 14 जुलै रोजी या कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली. त्यामुळे नगर परिषद कर्मचारी संघटनेच्यावतीने नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी नगरसेवक राजाभाऊ पवार, उदय निंबाळकर, धनंजय शिंगाडे यांच्यासह कर्मचारी संघटनेचे मार्गदर्शक संभाजी राजेनिंबाळकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पृथ्वीराज पवार, कार्यालयीन अधीक्षक संजय कुलकर्णी, स्वच्छता निरीक्षक सुनील कांबळे, भारत साळुंके आदीसह सर्व नगर परिषद कर्मचारी उपस्थित होते.
---------------------------------------------------------------------
यावेळी सत्काराला उत्तर देताना नगराध्यक्ष राजेनिंबाळकर म्हणाले की, नगर परिषद कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगातील पहिला हप्ता दिला आहे. तर उर्वरित दुसरा हप्ता देखील माझ्या कार्यकाळात लवकरात लवकर देण्यात येईल. तसेच न्यायालयीन प्रकरणातील ५३ कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम न्यायालयाच्या आदेशानुसार लवकर देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या देय असलेल्या रकमा देखील लवकरात लवकर त्यांना देण्यात येतील असे आश्वासन त्यांनी दिले.