*कोरोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या अरोग्येतर समस्यांकडे शासनाने लक्ष द्यावे -- महाराष्ट्र राज्य युवक कृती समिती उमरगा*
उस्मानाबाद/इकबाल मुल्ला
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्येतर समस्यांच्या कडे देखील शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य युवक कृती समिती उमरगा यांच्या वतीने तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना च्या संदर्भात आरोग्य/वैद्यकीय समस्यांशी लढण्यास अनेक यंत्रणा आहेत. परंतु निर्माण होणाऱ्या इतर समस्या व त्याचा युवकांवर होणारा परिणाम याबाबत एक स्वतंत्र यंत्रणा तातडीने निर्माण करावी. प्रशासकीय, प्रशिक्षण, संवाद, सहभाग या चतुसूत्री वर शासनाने काम करण्याची गरज आहे. सर्व बेरोजगारांची नोंदणी तातडीने करावी. त्यासाठी ऑनलाइन ऑफलाइन दोन्ही पर्याय असावे. उपलब्ध माहितीतून वर्गवारी करावी. विविध आस्थापनांमध्ये असणाऱ्या नोकऱ्यांबाबत एक सक्षम दुवा असणारी व्यवस्था निर्माण करावी. तालुकास्तरावर छोट्या-मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहतींचे निर्माण करावे. ग्रामीण पर्यटन यादृष्टीने जास्तीत जास्त प्रयत्न करावे. खरे तर अनेक शासकीय,निमशासकीय किंवा शासनाच्या अनुदानावर चालणाऱ्या संस्थांनी ह्या विषयात स्वतः पुढे येवुन काम करण्याची गरज आहे.उदा.महाराष्ट्र उद्योजकता विकास परिषद/जिल्हा उद्योग केंद्र/कौशल्य विकास केंद्र इत्यादी. परंतु हे सर्व केवळ काही लोकांची आर्थिक व्यवस्था म्हणून कुरणे बनलेली आहेत. त्यांना एक ठोस आणि युद्ध पातळीवर राबवला जाणारा कार्यक्रम देण्यात यावा. अनेक विद्यापीठांमध्ये, स्वायत्त संस्थांमध्ये उद्योजकता प्रशिक्षण केंद्र चालू आहेत. तेथील प्राध्यापकांना युवकांशी संवाद, समुपदेशन याबाबत व्यापक कार्यक्रम देण्यात यावा. विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील उपस्थिती आणि खाजगी कोचिंग च्या नावाखाली होणारी प्रचंड लूट, यामुळे सामान्य घरातील मुलांवर वाढणारा आर्थिक भार याबाबत पावले उचलण्याची गरज आहे. प्रत्येक महाविद्यालयात सुसज्ज वाचनालय असावे, महाविद्यालयाच्या वेळेव्यतिरिक्त अभ्यासासाठी काही वर्गखोल्यांची उपलब्धता करून द्यावी. प्रत्येक महाविद्यालयाला सक्तीचे असणारे स्पर्धा परीक्षा केंद्र हे सर्व महाविद्यालयांमध्ये चालू व्हावेत, ते त्वरित कार्यान्वित व्हावे. त्यामध्ये बँकिंग, तसेच CA,CS या गोष्टींचे देखील केंद्र तातडीने चालू करावे. प्रत्येक महाविद्यालयात एक समुपदेशन केंद्र चालू करावे. DAY-NULM ही केंद्र शासनाची गरिबांसाठी स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणारी योजना आहे. परंतु कोरोनानंतरच्या महाराष्ट्रात त्याचे अंमलबजावणीचा वेग वाढविणे गरजेचे आहे, ह्यात इच्छुक नागरिकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज उपलब्ध करणेसाठी अर्ज करने अपेक्षित असते, त्यानंतर मात्र ती फाईल बँकेत जाऊन उमेदवाराच्या आर्थिक स्थितीचे कारण देऊन अनेक महिने अडवली जाते. कोरोनामध्ये आर्थिक नियोजन बिघडलेल्या अनेक नागरिकांना अशा आर्थिक अडचणी आहेत, त्याकरिता DAY-NULM अंतर्गत मंजूर कर्ज प्रकरणांची गॅरेटी सरकारने घेऊन तात्काळ कर्ज मंजुरीसाठी बँकांना आदेशात करावे. CMEGP नावाची महाराष्ट्र सरकारची छोट्या उद्योगांना अर्थ सहाय्य देण्याची योजना आहे. त्याला बँकेतून लाभार्थी कर्ज पात्र आहेत अशी मंजुरी घेऊन जिल्हा उद्योग केंद्रांमध्ये फाईल मंजुरीला टाकावी लागते, परंतु तेथे अनेक महिने फाईल अडवली जात आहे. त्यांची मंजुरीची आकडेवारी पाहिल्यास सदर बाब लक्षात येईल, तसेच कुशल कामगारांना जास्त अर्थसाहाय्य भेटते परंतु जिल्हा उद्योग केंद्रांमध्ये कौशल्याचे प्रमाणपत्र देणारे ट्रेनिंग अनेक महिने घेतलेच जात नाही आहेत असे दिसते किंवा जे घेतले जातात ते वेटिंग मध्ये असलेल्या लाभार्थ्यांना न कळविताच घेतले जात असल्याचे प्रकार अनेक जिल्ह्यात होत आहेत, सदर योजनेत छोट्या मोठ्या 250 पेक्षा जास्त उद्योगांना मदतीचे अधिकार आहेत, जसे की पापड उद्योग, वेल्डिंग व्यवसाय, इ.. सदर योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित सुरू केल्यास अनेक व्यापारी व सुशिक्षित बेरोजगर स्वतः व्यवसाय सुरू करून इतरानंही रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतात. सेवा देणारे आणि कमीत कमी कालावधीत रोजगार देणाऱ्या गोष्टींचे प्रशिक्षण त्वरित चालू करावे. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तीला पुढील कामासाठी आवश्यक त्या सामानाची व्यवस्था करून द्यावी. अनेक शासकीय योजनेत शिलाई मशीन, पीठ गिरणी आदी गृहउद्योग उपयोगी वस्तू मिळतात त्यांचे त्वरित वाटप करावे. शासकीय योजनांना गती मिळावी. या संदर्भात शासनाने एक समिती बनवावी, ज्यामध्ये युवा लोकप्रतिनिधी, व्यवसायिक, प्राध्यापक, बँकर्स, अधिकारी यांचा समावेश असावा. जिल्हा स्तरावर युवक प्रतिनिधींच्या परिषदा घ्याव्यात. बारा बलुतेदार युवक कारागिरांना मदत करावी. नोकरी व व्यावसायिक कर्ज या विषयात मेळावे घ्यावे. बाकी रोजगार निर्मिती त्यासाठीची गुंतवणूक या दीर्घकालीन प्रक्रियेवर लक्ष देण्याची गरज असली तरी सद्यस्थितीत युवकांना तातडीच्या अंमलबजावणी करून सकारात्मक ठेवून कार्यान्वित करणे ही शासनाची देखील जबाबदारी आहे. तरी सर्व मागण्यांचा विचार करून आपण तातडीने कार्यवाही करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर शुभम मुळजकर, सागर स्वामी, अतुल गायकवाड, सुशीलकुमार शिंदे, साई टाचले, यांच्या सह्या आहेत.