*राज्यातील मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय सरकारने तत्काळ मागे घ्यावा -- मागासवर्गीयांच्या विविध संघटनांचे तहसीलदार यांना निवेदन*
उस्मानाबाद/इकबाल मुल्ला
राज्यातील मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय सरकारने तत्काळ मागे घेण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन लोहारा तालुक्यातील मागासवर्गीयांच्या विविध संघटनांनी तहसीलदार यांना दि. 4 जुन 2021 रोजी दिले आहे. या निवेदनात म्हटले की, राज्य सरकारने 7 मे रोजी मागासवर्गीय पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर व असंविधानिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेमधील निर्णयाचे अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नती बिंदूनामावलीनुसार त्वरित भरण्याची गरज असताना राज्य सरकारने जाणीवपूर्व पदोन्नती आरक्षण रद्द करून मागासवर्गांवर अन्याय केला आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात मागासवर्गीयवर अन्याय कारणारा निर्णय लादण्यात आला आहे. हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावे, अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र लढा उभारला जाणार असल्याचे निवेदन नायब तहसीलदार डी.पी.स्वामी यांना दिले. या निवेदनावर वीरकैक्कया समाज संघटनेचे जालिंदर कोकणे, पांडुरंग कोकणे, परमेश्वर कोकणे, गोरखनाथ नारायणकर, अंकुश नारायणकर, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष रविकिरण बनसोडे, रिपाइं तालुकाध्यक्ष दिगंबर कांबळे, ज्ञानदेव वाघमारे, उत्तम भालेराव,भागवत वाघमारे, संजय गायकवाड, छत्रपती शाहू कामगार संघटनेचे तानाजी गायकवाड, बालाजी माटे, तिम्मा माने, अभिमान भालेराव, ज्ञानेश्वर भालेराव, प्रल्हाद मस्के, कल्लप्पा दुपारगुडे, मारुती नामदेव हक्के, बालाजी गवळी, आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.