Views





*सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी पीक विम्यासाठी तोंड कधी उघडणार ? आ. राणाजगजितसिंह पाटील*

उस्मानाबाद/इकबाल मुल्ला
 
खरीप २०२० मध्ये झालेल्या प्रचंड नुकसानीपोटी हक्काचा पीकविमा जिल्ह्यातील ८०% शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करून देखील विमा कंपन्या, कृषिमंत्री, संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेतली जात नाही. कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत जन आंदोलनाला मर्यादा आहेत, पण जिल्ह्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी या विषयावर तोंड कधी उघडणार ? जिल्ह्यातील जनतेने शिवसेनेचे तीन आमदार व एक खासदार निवडून दिले आहेत. आज शिवसेनेचे पक्षप्रमुख हेच राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. खरीपात उस्मानाबाद जिल्ह्यात झालेले पिकाचे नुकसान ना. उद्धवजी ठाकरे यांनी स्वतः बघितले होते व ‘एकही नूकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही’ असा शब्द दिला आहे. ‘तूमची परिस्थिती बघून वाऱ्यावर सोडून देणाऱ्यां पैकी मी नाही’ असेही म्हटले होते. परंतु संवेदनशील मुख्यमंत्र्यांचे शब्द दुर्दैवाने आज पर्यंत कृतीमध्ये उतरलेले नाहीत. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारच्या बोटचेपी भूमिकेचे तीव्र खंडन केल्यानंतर कृषी आयुक्तांकडून विमा कंपन्यांना पीकविमा देण्याबाबत एक पत्र गेले हे खरे आहे. परंतु साध्या पत्रावर खाजगी विमा कंपनी तीन-चारशे कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरीत करतील ही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. एकट्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात खरिपाच्या पीक विम्यातून कंपनीने रु ५५० कोटी नफा कमावला आहे. विमा कंपन्यांची बैठक बोलवा, आम्हालाही त्यात सहभागी करा हे अनेक वेळेस सांगून झाले. परंतु आजपर्यंत साधी बैठक लावली गेली नाही,यातच सरकारचे गांभीर्य दिसते. नुकसान झाले होते हे सरकारला मान्य आहे, विमा कंपन्यांना नुकसान देण्याबाबत पत्र दिले, पत्राला या कंपन्या जुमानत नाहीत मग सरकार त्यांच्यावर कारवाई का करत नाही ? हा साधा सवाल आहे. आणि यापेक्षा चीड येण्याची बाब म्हणजे महाविकास आघाडीचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी या विषयावर तोंड उघडायला तयार नाहीत. आता जनतेनेच त्यांना काय केल्यावर पीक विमा प्रश्नी तुम्ही तोंड उघडणार हा जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. खरिपाच्या तोंडावर खरंतर शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या रकमेची नितांत गरज आहे. या अनुषंगाने काल कृषी विभागाचे सचिव श्री. एकनाथ डवले यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी या विषया बाबत हतबलता दर्शविली, त्यामुळे मंत्री स्तरावरच निर्णय होणे अपेक्षित आहे. हक्काच्या या पैशापासून आपल्याला वंचित ठेवणाऱ्यांचं नेमकं काय करायचं हे शेतकरी बांधवांना आणि भगिनींना पक्कं माहित आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी आता तरी या विषयावर तोंड उघडावे व कृषिमंत्री यांना विमा कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी, पालकमंत्री व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह संयुक्त बैठक आयोजित करण्यास भाग पाडावे.
 
Top