*महाराष्ट्र राज्यातील होमगार्ड समस्यांबाबत समाजसेवक रामलिंग पुराणे यांनी घेतले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट...प्रमुख ११ मागणीचा ५६ पानांचा सविस्तर प्रस्ताव केले सादर*
उस्मानाबाद:-(इकबाल मुल्ला)
मुरूम ता.उमरगा जि.उस्मानाबाद येथील समाजसेवक तथा बसव प्रतिष्ठाण अध्यक्ष रामलिंग पुराणे यांनी मा.राज्यपाल श्री. भगतसिंह कोश्यारी यांची महाराष्ट्र राज्यातील होमगार्ड समस्यांबाबत दि.१५ डिसेंबर २०२० रोजी ई-मेल वर कळवून त्यावर चर्चा करण्यासाठी बैठकीसाठी वेळ मागितली होती त्यानुसार आज दि.०५ जानेवारी २०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता समाजसेवक रामलिंग पुराणे यांनी भेट घेऊन ५६ पानांचा सविस्तर प्रस्ताव सादर केले. निवेदन देऊन त्यावर चर्चा केले.यावेळी मुकुंद पांचाळ,उदय पाटील,नामदेव खानझोडे, दीपक कांबळे आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्यातील होमगार्ड गेले अनेक वर्षा पासून अनेक समस्यांनी ग्रासले आहेत, याबाबत महाराष्ट्र शासनाला जानेवारी २०२० पासून आम्ही विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा करीत आहोत, दि.२४ व २५ फेब्रुवारी रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन ही झाले, राज्याचे गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील साहेब यांच्या भेटीनंतर व मागण्या रास्त असून मान्य करायला हरकत नाही, अर्थसंकल्प अधिवेशन नंतर बैठक लावन्याच्या आश्वसनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले, त्यानंतर कोरोनाचे पार्श्वभूमीवर सर्व काही बंद होते, पण आता सर्व काही चालू झाले असले तरी अद्याप होमगार्ड मागण्या प्रलंबित आहेत याबाबत मा. राष्ट्रपती साहेब, केंद्रीय गृहमंत्री यांना ही कळवण्यात आले होते त्यांनीही होमगार्ड समस्या सोडवण्यासाठी त्री सदसिय समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत, परंतु शासन यावर गांभीर्याने दखल घेत नाहीत, संबधित महासमादेशक कार्यालयातूनही होमगार्डचे समस्या सोडवण्या ऐवजी समस्या वाढवत आहेत आदींच्या भाजपा सरकारने १८० ते २०० दिवस काम देऊ केले होते, पण आताच्या शासनातील वित्त विभागाने १३ जानेवारी २०२० रोजी शासनाचे चिजोरीचे आर्थिक भार कमी करण्यासाठी होमगार्डना वर्षभरात फक्त ५० ते ५२ दिवस काम देण्याचे आदेश काढले आहेत, यासह सर्व विषया सह खालील संविधानिक मागण्यासाठी
काय आहेत मागण्या:-
1) विविध कारणांनी अपात्र होमगार्डना त्वरित विनाअट कामावर रुजू करून घ्यावे,
2) कायमस्वरूपी 365 दिवस कामावर घ्यावे/किंवा आदींच्या सरकारने देऊ केलेले 180 दिवस काम पूर्वरत करणे
3) बंदोबस्त मानधन आठवडाभरात द्यावे,
4)पोलीस खात्यातील 5% आरक्षण वरून 15% आरक्षन करावे,
5) तीन वर्षांनी होणारी पुनरनोंदनी/पुनर्नियुक्ती पध्द्त बंद करावे,
6) जिल्हा समादेशक/मानसेवी पद पूर्वरत ठेवावे,आंदोलकावरील झालेली कार्यवाही त्वरित मागे घ्यावे
7) विविध कारणांनी कामावरून काडून टाकण्यात आलेल्या समादेशक/इतर अधिकाऱ्यांना परत नियुक्ती द्यावे.
8) पोलीस प्रशासनास जी आपत्तीजनक विमा रक्कम मंजूर आहे त्यात होमगार्डचा ही समावेश करावा.
9) ३० जुलै २००९ च्या शासन निर्णयात बदल करून २ लक्ष रुपये विमा ऐवजी २०२० च्या चालू महागाई नुसार २० लक्ष रुपये करावे व तसेच परिवाराला लघु उद्योग साठी तात्काळ देण्यात येणारे १० हजार रुपये ऐवजी १ लाख रुपये देण्यात यावे व त्यांच्या पाल्याचा शिक्षण खर्चही वाढवून द्यावे.