*संपूर्ण भारत देशातील गोर बंजारा समाजाला आदिवासींमध्ये गणल्या जावुन अनुसूचित जमातीप्रमाणे संविधानिक सुविधा द्याव्यात -- गोर सेना जिल्हाध्यक्ष दिलीप जाधव*
उस्मानाबाद:-( इकबाल मुल्ला)
संपूर्ण भारत देशातील गोर बंजारा समाजाला आदिवासींमध्ये गणल्या जावुन अनुसूचित जमातीप्रमाणे संविधानिक सुविधा द्याव्यात अशा मागणीचे निवेदन गोर सेना जिल्हाध्यक्ष दिलीप जाधव यांनी लोहारा तहसीलदार व जिल्हाधिकारी, महामहिम, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी यांना दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, गोर बंजारा समाज एकमेव सर्वात मोठा समुदाय, जो भारतीय राष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेला आहे, तुम्हाला पुढील गोष्टींचा विचार करण्याची विनंती करतो. या संदर्भात, आम्ही गोर सेना या राष्ट्रीय संघटनेच्या वतीने हे लक्षात आणू इच्छितो की 12 ऑक्टोबर 1871 रोजी आमच्या समुदायाला ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी आदिवासी म्हणून गणले आणि 160 + इतर जमातींसह गुन्हेगारी जमाती कायद्यांतर्गत वर्गीकृत केले. “ 1871 सालानंतर ब्रिटीश काळात एकच जमात म्हणून संपूर्ण समुदाय ओळखल्या गेला. आम्ही अभिमानाने म्हणतो की, आमची जामात म्हणजे गोर बंजारा समाज प्रमुख संख्या वेगवेगळ्या राज्यात 13 कोटीच्या जवळपास आहे. पुढे, आमची ही जमात संपूर्ण भारत देशात वेगवेगळ्या भौगोलिक परिसरात वास्तव्याला असून देखील समान संस्कृती, परंपरा, बोली भाषा, वेषभूषा आणि सण त्योहार एक सारखेच आहे. ”परंतु, भारत सरकार व राज्ये आम्हाला पुढील प्रमाणे वेगवेगळ्या नावांनी ओळखतात. (कर्नाटक), लंबडा (तेलंगणा), लभणी, लभाना लदेणीया, बाजीगर (पंजाब), सिर्कीबंद, गोर, गोआर, गोरमाटी, मथुरा बंजारा, गाराश्या, सुगालिया, बंजारा, चारण बंजारा, भाट बंजारा, महारू बंजारा, कांगशीय बंजारा तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जाती, ओबीसी, व्हीजे, जनरल आणि एसटी प्रवर्गाच्या रूपात 40 हून अधिक नावे आणि त्यांची वेगवेगळ्या जातींमध्ये / प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे. “सर्व गोर बंजारा हे संभ्रमात आहेत की, सरकार जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या जाती / प्रवर्गांतर्गत वर्गीकृत करीत आहे. जरी आमच्या समुदायामध्ये / जमातीचे सर्व वैशिष्ट्ये आहेत म्हणजे भौगोलिक अलगाव, इतरांना भेटायला लाज, अनोखी संस्कृती, परंपरा, स्वतःची भाषा, सण, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण इत्यादी. भारतीय संविधानाच्या कलम 342 अन्वये आमच्या समुदायाला जमाती म्हणून वर्गीकृत करण्यास ज्या आवश्यक अटी व शर्ती पाहिजेत ते सगळ्या आहेत. शासनाने आमच्या समुदायाला एस.टी. प्रवर्गाअंतर्गत समाविष्ट केले नसल्यामुळे, आम्हाला सर्वांना कोणतीही घटनात्मक सुविधा मिळत नाहीत जी गोर बंजारा समाजाला मिळायला हवी. ब्रिटीश राजवटीत भारतातील संपूर्ण गोर बंजारा समुदायास जमाती मानली जात होती आणि आता आमच्या गोर बंजारा समुदायाला वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या सूचित व प्रवर्गात समाविष्ट केलेले आहे? हा प्रश्न अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. आणि अशा प्रकारे या समुदायाच्या घटनात्मक अस्तित्वाला धोका आहे. या संदर्भात आम्ही नमूद करतो की, गोर बंजारा समाज प्राचीन काळापासून देशाच्या उत्थान आणि विकासासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. प्राचीन काळापासून धान्य, वस्तूंची वाहतूक केली जात असे आणि देशाच्या संपूर्ण लोकांना पुरवले जात असे. तीव्र दुष्काळ आणि युद्धांच्या वेळी आमच्याद्वारे प्रस्तुत ही सेवा सर्वात महत्त्वपूर्ण होती. आजचा महामार्ग (लमाण मार्ग) जो आपण आज वापरत आहोत ती गोर बंजारा जमातीची देन याच मार्गानी गोरबंजारा जमातीने अन्नधान्य व वस्तूंची ने आन केलेली आहे. वरील गोष्टी ब्रिटिशांनी ओळखल्या आणि त्यांनी हायवे महामार्गाला लामान मार्ग म्हणून मान्यता दिली. परंतु, आपल्या स्वत: च्या स्वतंत्र राष्ट्राने हाय वे महामार्गांबद्दल गोर बंजाराचे योगदान मान्य केले नाही. दिल्लीतील रायसीना तांडा (गाव) च्या जागेवर राष्ट्रपती भवन आणि “संसद भवन” बांधले गेले आहेत, असेही इतिहासात नमूद केले आहे. ते गोर बंजारा समाजातील लखी शहा बंजाराची जमीन आहे. “१२ ऑक्टोबर 1871 रोजी गुन्हेगारी जमाती कायद्याची अंमलबजावणी आणि वरील सर्व तथ्ये लक्षात घेता गुन्हेगारी जमाती कायदा लागू करण्यात आला. आम्ही गोर सेना या राष्ट्रीय संघटनेच्या वतीने मागणी करीत आहोत की, संपूर्ण देशातील गोरबंजारा समाज आदिवासी म्हणून गणला जावा आणि एस.टी. प्रवर्गाप्रमाणेच संविधानिक सुविधा प्रदान करण्यात याव्यात अशी मागणी निवैदनात केली आहे. या निवेदनावर गोर सेना जिल्हाध्यक्ष दिलीप जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष लालसिंग राठोड, तालुका सहसचिव पिंटू चव्हाण, शाम जाधव, महादेव जाधव यांच्या सह्या आहेत .