*विधानसभेतील निलंबित 12 भाजपा आमदारांचे निलंबन त्वरित रदद् करण्यात यावे -- भाजपा लोहारा तालुका*
उस्मानाबाद/इकबाल मुल्ला
विधानसभेतील निलंबित 12 भाजपा आमदारांचे निलंबन त्वरित रदद् करण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आ.सुजितसिंह ठाकुर, आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या सुचनेनुसार व भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, भाजपा लोहारा तालुका यांच्या वतीने राज्यपाल महोदय, राजभवन, मुंबई यांना तहसीलदार मार्फत देण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण या राज्यातील आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपनामुळे व ओबीसी विरोधी धोरणामुळे रद्द झाले. ओबीसी समाजाला त्यांचे रदद् झालेले आरक्षण राज्य सरकारनी त्वरित परत मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावे व सरकारनी सभागृहात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, या मागणीसाठी दि. 5 जुलै 2021 रोजी विधानसभेच्या सभागृहात भारतीय जनता पार्टीच्या 12 लढवैय्या आमदारानी हा विषय लावून धरत असताना सत्ताधारी आघाडी सरकारच्या विधानसभा तालिका अध्यक्षानी या 12 आमदाराना बोलू न देता जेव्हा ह्या आमदारांनी तालिका अध्यक्षाच्या समोर वेल मधे घोषणाबाजी केली तेव्हा तालिका अध्यक्ष यांनी भाजपाच्या 12 आमदाराना एक वर्षाकारिता निलंबित केले. त्यामुळे या आघाडी सरकारचे ओबीसी विरोधी धोरण पुन्हा उघड़े पडले. या आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच राज्यातील ओबीसी चे राजकीय आरक्षण गेले असतांना सुद्धा सरकार या विषयाला घेवून गंभीर नाही व राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात चर्चा करायला सुद्धा तयार नाही. त्यामुळे या आघाडी सरकारच्या मनात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत पाप आहे, हे सिद्ध होते. ओबीसी चे राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी सभागृहात लढणाऱ्या 12 लढवैय्या आमदारांचे भाजपा ओबीसी मोर्च्याच्या वतीने हार्दिक आभार! या 12 आमदारांचे निलंबन करून लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या मोगलाई आघाडी सरकारचा आम्ही निषेध करतो. तसेच या आमदारानी लोकशाही मार्गानी सभागृहात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडली. त्यांनी कोणतीही शिविगाळ सभागृहात केलेली नाही, हे सर्व CCTV फुटेजच्या माध्यमातून सिद्ध होते. तरीही आघाडी सरकारनी केवळ सुडभावनेतुन व ओबीसी समाजाचा आक्रोश दाबन्याच्या हेतुनेच या 12 आमदारांचे निलंबन केलेले आहे. सरकारने या निलंबित 12 आमदारांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे, सरकारनी ओबीसी आयोगाचे गठन करून त्या माध्यमातून एम्पेरिकल डेटा गोळा करून मा.सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून रद्द झालेले ओबीसी चे राजकीय आरक्षण परत मिळवून द्यावे, जोपर्यंत ओबीसी चे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत राज्यात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहिर करु नये. वरील सर्वं मागण्याबाबत सरकारनी त्वरित सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे आपण राज्य सरकारला निर्देश द्यावे, ही विनंती, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ओबीसी समाजासह रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभारेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी भाजपा तालुकाध्यक्ष राजेंद्र पाटील, जिल्हा चिटणीस विक्रांत संगशेट्टी, माजी नगरसेवक आयुब शेख, तालुका सरचिटणीस इकबाल मुल्ला, तालुका उपाध्यक्ष प्रशांत माळवदकर, ओबीसी तालुकाध्यक्ष सुधाकर दंडगुले, एससी मोर्चा तालुकाध्यक्ष मिलिंद सोनकांबळे, माजी तालुकाध्यक्ष प्रमोद पोतदार, युवा मोर्चा माजी तालुकाध्यक्ष बालाजी चव्हाण, पांडुरंग चव्हाण, सचिन सुर्यवंशी, गौतम बेलकुंडे, यांच्यासह भाजपाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.