ग्राम पंचायतवर प्रशासक नेमताना आरक्षणानुसार नियुक्ती करणे व बेकायदेशीर प्रशासक नेमण्याचा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी
कळंब:-(प्रतिनिधी)
महाराष्ट्रातील 14000 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायत वर प्रशासक नेमण्याबाबत राज्य सरकारने नुकताच शासन आदेश काढलेला आहे या शासन आदेशानुसार पालकमंत्री यांच्या शिफारशी नुसार ही पदे भरण्यात येणार असून त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या व स्थानिक आमदार यांच्या मनावर ग्रामपंचायत वर प्रशासक नेमले जाणार आहेत त्यामुळे आपल्या मर्जीतील पक्षातील लोकांना प्रशासक म्हणून निवड करण्यात येईल त्यामुळे एस .सी एस. टी ओ.बी.सी व महिला यांच्या वर अन्याय होईल म्हणून मा मुख्यमंत्री साहेब यांना विनंती आहे की आपण ग्रामपंचायत वर प्रशासक नेमताना आरक्षणानुसार एससी एस.टी ओ.बी.सी व महिला यांना प्राधान्य देण्यात येवून यांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात जेणेकरुन सर्व धर्म समभाव असा समतोल राखला जाईल तरी मा मुख्यमंत्री साहेब यांनी याचा सारासार विचार करून फक्त आमदार खासदार व पालकमंत्री यांच्या शिफारशी नुसार यांच्या मर्जीतील पक्षातील लोकांना प्रशासक म्हणून नेमणूक करतील म्हणून आपण आरक्षणानुसार नियुक्ती करावी एससी एसटी ओबीसी व महिला यांना प्राधान्य देण्यात यावे व बेकायदेशीर प्रशासक नेमण्याचा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा व नवीन अध्यादेश काढून आरक्षणानुसार नियुक्ती करण्यात यावी अन्यथा आपण जर याचा विचार केला नाही तर रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने बेकायदेशीर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल व न्याय मिळवून घ्यावा लागेल असे निवेदन मा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र यांना कळंब तहसिलदार यांच्या मार्फत दिले आहे या निवेदनावर अनिल हजारे रिपब्लिकन सेना उस्मानाबाद जिल्हा अध्यक्ष लाखन गायकवाड ,रिपब्लिकन सेना तालुका प्रमुख ॲड. आबासाहेब पायाळ, यांनी सह्या केल्या आहेत